स्वामित्व (SVAMITVA) योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर शुरू की गई एक केंद्रीय सरकार की योजना है । पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है । राज्यों में इस योजना के लिए राजस्व विभाग/भू-अभिलेख विभाग नोडल विभाग होगा और पंचायती राज विभाग के सहयोग से राज्य इस योजना को क्रियान्वित करेंगे । भारतीय सर्वेक्षण विभाग इस योजना के कार्यान्वयन तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाएगा ।
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए “एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान” प्रदान करना है । ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का इस्तेमाल करके किया जाएगा । इससे ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को 'अधिकारों के रिकॉर्ड' प्राप्त होंगे । इन 'अधिकार के रिकॉर्ड' का इस्तेमाल वे बैंक से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे ।
इस योजना के उद्देशय इस प्रकार से हैं: -: -
ग्रामीण नागरिकों वित्तीय स्थिरता देना :- वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में अपनी संपत्ति इस्तेमाल करने मे ग्रामीणों को सक्षम बनाना ताकि वे ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करे सकें ।
ग्रामीण आयोजना के लिए सटीक भूमि अभिलेखों बनाना ।
संपत्ति कर का निर्धारण, जो सीधे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया जाता है या फिर राज्य के कोष में जोड़ा जाता है ।
सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण जिनको विभाग अपने उपयोग में ला सकें ।
जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करना ।
संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करने में ।
